देवस्थानम बोर्ड पर सरकार से तीन हफ्ते में जबाब, सुब्रमण्यम स्वामी जनहित याचिका: हाईकोर्ट

उत्तराखण्ड के नैनीताल हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड गठन को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को जनहित याचिका दाखिल करके उच्च न्यायालय नैनीताल में अपनी ही सरकार को चुनौती दी है।

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सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

जनहित याचिका में उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्राधिकरण द्वारा हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रशासन और नियंत्रण को ले लिया गया है।

बता दें कि उत्तराखण्ड सरकार ने चार धामों सहित के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है। मंदिरों के हक हकूकधारी व पंडित-पुजारी इस बोर्ड के खिलाफ हैं व लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

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